अमेरिकामा ग्रीनकार्ड पाउन अब झन् मुस्किल

4 महिना अगाडी

एजेन्सी । कानूनी रुपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीका लागि भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता पाउन अर्थात् ग्रीन कार्डको प्रक्रिया डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले थप मुस्किल बनाउने भएको छ ।
यो परिवर्तनले सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित हुने आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले आप्रवासनसँग जोडिएका नयाँ नियमको घोषणा गरेको छ जसअनुसार ती आप्रवासीको निवेदन स्विकार गरिने छैन जसले भविष्यमा अमेरिकी सरकारको सेवा वा योजनामाथि आश्रित हुनसक्छन् ।
ह्वाइट हाउसले भनेको छ, ‘अमेरिकी नागरिकको हितको रक्षाका लागि देशमा आउने आप्रवासी आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।’
अधिकारीकाअनुसार यो नियमले ‘स्वावलम्बनको महत्व’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।
ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमको असर कम आम्दानी भएका नेपालीमा पनि पर्न सक्छ ।
अंग्रेजी जान्नैपर्नेः
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेलीले सोमबार पत्रकार सम्मलेनमा यो नियमको घोषणा गरे ।
उनले भने, ‘ग्रीन कार्डका लागि निवेदकको आर्थिक स्थिती, शिक्षा, आयु र उनीहरुले  अंग्रेजी जानेको स्तरलाई आधार मानेर निर्णय लिइनेछ । कुनै एक मापदण्डलाई आधार मानेर यसबारे विचार गरिनेछैन । ’
सोमबार फेडरल रजिस्टरमा ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामको यो नयाँ नियम प्रकाशित भएको हो । नयाँ नियम यसै वर्ष १५ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ ।
नियमको असर क–कसलाई ?
ती आप्रवासी जसले पहिले नै अमेरिकी नागरिकता पाइसेकका छन्, उनीहरुलाई यसले कुनै असर पार्नेछैन ।
साथै शरणर्थी वा शरणार्थी शिविरमा बसिरहेकालाई पनि यो नियम लागू हुनेछैन ।
तर भिसा बढाउने सम्बन्धि दिइने निवेदन, ग्रीन कार्ड वा अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि दिइने आवेदनमा यो नियम लागू हुनेछ । यो नयाँ नियम अनुसार ती व्यक्ति जसको कमाई मापदण्ड अनुसार छैन वा जसले सरकारी मद्दत जस्तै खाद्य, अस्पताल वा सरकारी घरको आशा गर्छन् उनीहरुलाई भविष्यमा अमेरिकामा प्रवेशका लागि अनुमती पाउन मुश्किल हुनसक्छ ।
अहिलेको स्थितीमा अमेरिकामा बस्ने सरकारी सुविधामाथि निर्भर रहने आप्रवासीको निवेदन खारेज हुने सम्भावन अत्यधिक छ ।
एक अनुमानका अनुसार अमेरिकामा कानूनी रुपमा २।२ करोड मानिस छन् जोसँग त्यहाँको नागरिकता छैन । उनीहरुमाथि नयाँ नियमले असर पुर्याउने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै मानवाधिकार समूहले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार यो नियम कम आय भएका आप्रवासीलाई रोक्ने कोसिस हो ।
 नेशनल इमिग्रेशन ल सेन्टरले नयाँ नियम लागू हुनलाई रोक्नका लागि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाउने बताएको छ ।


Advertisement

Advertisement
थप खबर...

भीम रावल उपप्रधानमन्त्रीसहित कावा प्रम बन्ने सम्भावना

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी...

नक्कली बिल बनाएर कँग्रेसकी नेपालगन्ज उमहानगरका उपमेयर थापाद्धारा खानामा समेत भ्रष्टाचार, पत्रकारहरु समेत सहभागी

रोशन ज्ञवाली काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘अति नगर्नु अति गरे आफैलाई खती’ अहिले यही भइरहेको छ नेपालगञ्ज...

सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि रबिन्द्रकी बिद्या तनावमा

रमेश कुमार बोहोरा काठमाडौं । सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि पूर्व पर्यटनमन्त्री रबिन्द्रप्रसाद अधिकारीकी बिद्या...

राजापुरमा बटैया प्रथा हटाएर ‘तिक्कुर’ प्रथा लादन खोज्ने समूह सकृय

राजापुर । परम्परागत रूपमा चलेको बटैया (आधा–आधा बाँड्ने) प्रथा हटाएर तिक्कुर प्रथा (तीन भागको दुई भाग किसानलाइ र...

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्राट शाहको चुनौती

सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु सायद तपाई देश भक्त नेता एवंम देश भक्त प्रधानमन्त्री हो। सायद देशको यस्तो...

गाडी व्यवसायी मात्र फटाहा हुन् भनेर समस्याको समाधान हुदैनः भण्डारी

काठमाडा, बैशाख १ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उप–महासचिव बसन्त भण्डारीले सिन्डिकेटको अर्थ नै...

ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक राजा हुने पक्काः ज्यो. दीपक सुवेदी

काठमाडौं । ज्यो. दीपक सुवेदी त्यस्ता ज्योतिषी हुन् जसले बेला बेलामा राष्ट्रको बारेमा अनौठा अनौठा भविष्यवाणी...

सिण्डीकेटविरद्ध सडकमा उत्रिए एसपी

सुमन ढुंगाना पोखरा । यातायातको सिन्डीकेटलाई रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भईरहेको अवस्थामा पोखरामा यातायात...

के अब ज्ञानेन्द्र नै अन्तिम विकल्प हो ?

रमेश कुमार बोहोरा काठमाडौ । राजा आउनुपर्छ भन्दै सलबलाउँदै गर्नेहरु धेरै छन् तर ज्ञानेन्द्र भने चुपचाप लागेका...

काँग्रेसले देश र जनताको पक्षमा केही राम्रा काम गर्नुपर्छः रमेशकुमार महत

नुवाकोटका रमेशकुमार महत नेपाली काँग्रेस नेता हुन्, विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गर्दै आएका उनी नेपाली...

Advertisement
Advertisement

Subscribe our Newsletter