कोभिड–१९, बैदेशिक रोजगार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

17 दिन अगाडी

डिक बहादुर खत्री (कुमार)
२३ अर्व भन्दा बढीको लगानी, ४२ लाख भन्दा बढी बेरोजगार युवा– युवतीहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा ब्यवस्थापन, करिव १६ हजार भन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी र सोही ब्यवस्थामा आश्रीत अन्य ब्यवसाय र त्यसमा अन्तरनीहित करीव १२ हजारको रोजगारी, बार्षिक करिव ८ खर्व भन्दा बढी विप्रेषण भित्राउने, नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जि.डी.पी.) मा २८५ भन्दा बढीको योगदान गरिरहेको र विदेशी मुद्रा डलर संचितिको प्रमुख माध्याम रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो “सेवा उद्योग” बेदेशिक रोजगार ब्यवसाय मावन जातिले उत्तम अवसरहरुको खाजि गरिरहुन्जेल अनन्तकाल सम्म चलिरहने ब्यवसाय हो भन्दा फरक पर्दैन । गरीव मुलुकका जनतामात्र बैदेशिक रोजगारीमा जान्छन भन्नु भ्रम हो किनकी आजको मितिमा अति विकसित मुलुकका नागरीकहरु ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन र तिनै मुलुकमा विश्वका सबै भन्दा ठूला बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु स्थापित छन् र ती धनी देशको ठुलो आर्थिक आम्दानी समेत रेमिट्यान्स नै हुने गरेको छ । हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख देशमा यसलाई वाध्यताको संज्ञा दिएपनि वास्तवमा यो विश्वको मौद्रिक सन्तुलन, रेमीट्यान्स, सीप विकास र सो को स्थानान्तरण, आधुनीकिकरण तथा एक देश र अर्को देश बीचमा आदान प्रदान हुने ज्ञान विज्ञान, शैली र सभ्यताको समेत सुत्राधार हो ।  
विगत ६ बर्ष देखि नेपालको बैदेशिक रोजगार क्षेत्र असन्तुलित र संकटग्रस्त रहि रहेको छ । विभिन्न समयमा फरक–फरक अवरोध र ब्यवधान बाट गुज्रिरहेको यो ब्यवसाय, यो बेला तंग्रिनै नसक्नेगरी थला परेको छ जसकारण हरेक वर्ष देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि उत्तारचढाव देखि रहेको छ । यस क्षेत्र कुनै वेला प्राकृतिक प्रकोपको शिकार र कुनै बेला राज्यको अब्यवारिक नीति र निर्णयको बन्दी भएको छ भने समय सापेक्ष नीति निर्माण नहुनु, गहन अध्यायन नै नगरी बेला वखत राज्य पक्षले सस्तो लोकप्रियताका लागि विविध निर्णयहरु थोपर्नु, बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुका बीचमा समेत अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनु, यस क्षेत्रका ब्यवसायीहरु आफै पनि पूर्ण रुपमा बयवसायीक नहुनु जस्ता विविध विषयहरुले बैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई कुजो र सिथिल बनाएको छ । 
२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको वीनाशकारी महाभुकम्पमा राजधानी प्रभावित भएकोले आवत जावतमा अवरोध भएको र ग्रामिण भेगबाट बैदेशिक रोजगारमा जानको लागि अन्तिम तयारीमा रहेका श्रमिकहरु  बैदेशिक रोजगारमा जान नपाएकाले त्यस वखत ब्यवसायीहरुको ठूलो लगानी डुब्यो, त्यसैगरी मिति २०७२ साल असार २१ गते नेपालका प्रतिष्पर्धी मुलुकहरुको बैदेशिक रोजगार संम्वन्धी ती देशहरुमा भएको कानूनी ब्यवस्थाको अध्यायन नै नगरी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री स्तरिय निर्णय गरि विवादास्पद ढंगबाट मलेसिया लगायत खाडीका ६ राष्ट्रहरुमा लागु हुनेगरि प्रवेशाज्ञा (भिषा) र हवाई टिकट निशुल्क हुनपर्ने घोषणा भयो जसकारण रोजगारदाता मुलुकहरुले ठूलो संख्यामा नेपाल आउने मागपत्रहरु कटौती गरि अन्य स्रोत मलुकहरुबाट कामदार आपुर्ती गर्दा लाखौ नेपाली श्रमिकहरुको रोजगार गुम्न पुग्यो । यी विविध कारणले त्यस समयमा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले आफ्नो कार्यालय ब्यवस्थापन गर्न समेत ऋण लिन पर्यो । यसैगरि २०७२ साल आशिवन ६ गतेबाट भारतले नेपालमाथि नाकावन्दी गरो, जसका कारण आवागमनमा अवरोध पुग्दा अन्य क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि अछुत रहन सकेन । 
२०७२ साल असार २१ गते भएको ‘निशुल्क बैदेशिक रोजगार’ नारा एकातर्फ लोकप्रिय थियो भने अर्कातर्फ मलेसियाका हकमा सोही पेरिफेरीको अन्तरकुन्तरबाट नीहित स्वार्थसहित पद्धतीका नाममा गरीव तथा निमुखा जनतालाई आर्थिक भार पार्ने गरि विभिन्न संघ–संथाहरु जन्मे । यसरी जन्मिएका ओ.एस.सी., भि.एल.एन. आई.एस.सी. वायोमेट्रिक र माईग्राम जस्ता संस्थाहरु खारेजी गर्ने हेतु सबैभन्दा बढी अदक्ष कामदारहरुले रोजगार प्राप्त गरिरहेको गन्तब्य मुलुक मलेसिया, २०७५ जेष्ठ २ गतेबाट २०७६ भाद्रको अन्त्यसम्म पूर्ण रुपमा बन्द रह्यो । जसका कारण करिव ५५० भन्दा बढी बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले १८ महिनाभन्दा बढी आफ्नो कार्यालय पूर्ण रुपमा बन्द गर्न पर्यो । त्यसका साथै सोही समयमा पूर्ण र पूर्व तयारी विना गन्तब्य मुलुकहरुबाट आउने मागपत्रहरु अनिवार्य रुपमा दुतावास प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने वाध्यकारी नियमको शुरुवात भयो । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तब्य मानिएका कतिपय युरोपेली मुलुकहरुमा कुटनीतिक नियोग नहुनु, भएका नियोगहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु जस्ता कारणले त्यहाबाट आउने मागपत्र प्रमाणिकरणमा ढिलासुस्ती र अवरोध समेत भयो । नेपाली कामदारहरुको मागपत्र प्रमाणिकरणका लागि रोजगारदाता मुलुकमा त्यस देशमा दुतावास नभएका मुलुकहरुले सो क्षेत्र हेर्ने अर्को देशमा अवस्थित दुतावास जान पर्ने महंगो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन पनि त्यहाका रोजगारादाताहरुले नेपाल बाहेक अन्य स्रोत मुलुक बाट श्रमिक आपुर्ति गर्न थाले यसकारण पनि नेपाली कामदारहरुले ठुलो संख्याको रोजगारी गुमाउन पर्यो । 
 २०७५ साल माघ महिनामा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समेत संशोधन गरियो, जसमा ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने नयाँ प्रावधान लगायत नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बृद्धि गरियो । फलस्वरुपः बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ईजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले न्युनतम रु ५० लाख नगद तथा १ करोड पचास लाख बैंक ग्यारेन्टी देखि २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी सम्म राख्न पर्यो । ईजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीहरुको संख्या घटाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ ल्याईएको यो संशोधित ऐन ले १ आर्थिक बर्षमा प्रतिवर्ष लगातार १०० जना कामदारलाई बैदेशिक रोजगारीमा नपठाए त्यस्ता कम्पनीहरुको ईजजात पत्र नवीकरण नगर्ने ब्यवस्था समेत गर्यो, यस ब्यवस्थाबाट करिव १३५० भन्दा बढी संख्यामा रहेका कम्पनीहरु ८५० को संख्यामा सीमित रहे । 
बृद्धि भएको धरौटी ब्यवस्थापन पछि ब्यवसायीहरुले यो ब्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न पाएको अवस्था छैन, धरौटी पूर्ती गर्न कोही ब्यवसायीहरुले धितो सहितको बैंकको चर्को ब्याजमा ऋण लिएका छन भने कसैले ब्यक्तिगत ऋण लिएर धरौटी ब्यवस्थापन गरेका छन् तर धरौटी ब्यवस्थापन पश्चात बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले कार्य सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनेको छैन । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई राहत सम्वोधन गरेता पनि यस विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको र देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यत्ति ठूलो लगानीमा सञ्चालित “सेवा उद्योग” लाई सम्वोधन नगर्नुले यो क्षेत्रलाई राज्यले पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको प्रतीत हुन्छ । बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुको यो मुद्धालाई कुनै न कुनै ढंगले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन गर्ला भन्ने झिनो आशामा रहेका ब्यवसायीहरुलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत” भने झै भएको छ । 
हाल श्रृजित कोभिड–१९ कोे परिस्थिति लामो समय सम्म जारी रहने अवस्था श्रृजना भएकोले बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु चरम आर्थिक मारमा परि ब्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने समेत पक्का छ । आगामी जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । यस क्षेत्रको ब्यवसायीक सुरक्षा, सम्वद्र्धन र अस्तित्व बचाई राख्नका निमित्त तल उल्लेखित विषयहरुलाई राज्यले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा अनिवार्य सम्वोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  
१. राहत स्वरुप निश्चित समयका लागि नगद धरौटी फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ः 
बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले न्युनतम धरौटी बापत २ करोड (५० लाख नगद तथा १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेन्टी) देखि अधिकतम धरौटी बापत ६ करोड (२ करोड नगद तथा ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी) सरकारी कोषमा दाखिला गरेका छन । कोभिड–१९ महामारीका कारण बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय तहसनहस भएको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाएको र लामो समयसम्म यसले रोजगारको क्षेत्रमा प्रतक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले ब्यवसायीका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न आई पर्ने आर्थिक कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुको तलव, घरभाडा, धरौटी राख्न बैंक बाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तथा अन्य खर्च समेत ब्यवस्थापन गर्न ठूलो कठिनाई हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रहरुलाई राहत तथा पुनः कर्जाको ब्यवस्था, कर छुट लगायत अन्य विभिन्न सेवा–सुविधाहरु नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएकोमा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु लाई पनि सोही अनुसार उनीहरुबाट बैंकमा राखेको बैंक ग्यारेन्टी कायम नै राखि नगद धरौटी निश्चित समयका लागि फिर्ता दिई यस विषम परिस्थितिमा बैदेशिक रोजगार ब्यवासायलाई बचाउन पर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रकृतिको अभ्यास २०६१ साल भाद्र १६ गते ईराकमा १२ जना नेपालीहरुको हत्या भएपश्चात अराजक भीडले बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीका कार्यालयहरु तोडफोड गरि क्षति पु¥याएकोमा उक्त समयमा ब्यवसायीहरुको धरौटी बापतको सम्पूर्ण रकम १ बर्षको लागि फिर्ता गरिएको र त्यो समयमा ब्यवसायीहरुले बिना धरौटी यस ब्यवसाय सञ्चालन गरेको समेत नजीर रहेको छ । 
२. महामारीका कारण रोजगार गुमाई स्वदेश फर्किने कामदारको ब्यवस्थापन:
नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जसरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, यस विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको महामारीले गर्दा श्रम स्विकृती प्राप्त गरी बिदेश गएका कामदारहरुले रोजगार गुमाई वाध्यात्मक रुपमा नेपाल फर्कन पर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले उनीहरुको सीप र दक्षतालाई समेत कृर्षि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित गर्न पर्ने देखिन्छ । हाल कृषि लगायतका अन्य क्षेत्रले समेत आयातित बस्तुहरु सँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिएकाले राज्यले यहाँ उत्पादित बस्तुहरुको  विक्रीको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको सही परिचालन र ब्यवस्थापन गरि प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई महाभुकम्प पश्चात हालसम्म पनि पूर्ण नभएका कतिपय निर्माण कार्यहरु अव सूचारु गर्नपर्ने देखिन्छ, यसैगरि बर्षैदेखि बन्द भएका विभिन्न सरकारी उद्योग तथा कल कारखानाहरु अव बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुको सही सीप र दक्षताको स्तर हेरेर त्यसमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथसाथै यो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, माताहतको विभाग, कार्यालय, बोर्ड, अन्य सरोकारवाला निकाय तथा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरु बीच समन्वयकारी ढंगबाट महामारीका कारण रोजगार गुमाई स्वदेश फर्केका कामदारहरुको उचीत ब्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । 
३. ब्यवसायीहरुले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने प्रावधान :
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को सशोंधित ऐन २०७५ मा ईजाजत प्रत्र नवीकरण गर्दा प्रतिवर्ष १०० जना कामदार अनिवार्य पठाउन पर्ने ऐन लागु भएकोमा मिति २०७५ जेष्ठ महिना देखि २०७६ भाद्र महिना सम्म मलेसिया सरकारले कामदार भर्ना सम्वन्धी ल्याएका प्रावधानलाई तत्कालीन नेपाल सरकारका तर्फबाट असहमती राख्दै पुर्नविचार नगरेसम्म मलेसिया रोजगारी लाई स्थगित गर्ने भन्ने निर्णयले गर्दा त्यस आर्थिक बर्षमा ब्यवसायीहरुले १०० जना कामदार पठाउन सकेनन् । यसैगरी हालको कोभिड–१९ महामारीका कारण २०७६ चैत्र महिना देखि नै श्रम स्विकृती बन्द गर्नुका साथै विश्वब्यापी लकडाउन भएकोले यस आर्थिक बर्षमा समेत १०० जना कामदार पठाउन नसकेकोले यस प्रतिकुल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यो ब्यवस्थालाई पुर्नबीचार गरिनु पर्दछ ।  
 अन्तमाः विश्वभरी नै अवसरको खोजीमा एक देशबाट अर्को देशमा रोजगारको उत्तम सेवा–सुविधा प्राप्त भएको खण्डमा बैदेशिक रोजगारलाई नै प्राथमिकता दिने मानवीय प्रचलनका कारण विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको बैदेशिक रोजगार एक पक्रिया भएको प्रष्ट छ । यस ब्यवसायलाई समय सापेक्ष सुरक्षित, ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउदै हाल श्रृजित यस विषम परिस्थितिमा राज्यले बचाएर लैजान पर्ने देखिन्छ । यस महामारीबाट श्रृजना हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्थाको पहिला नै आकलन गरि महामारीबाट प्रभावित भई फर्किएका नेपालीहरुको सही ब्यवस्थापन हुन सकेन भने देशमा विभिन्न अराजक र असामाजिक गतिविधिहरु समेत बढ्दै जान सक्ने तर्फ समेत सचेत हुन जरुरी छ । यसकारण ४२ लाख भन्दा बढी बेरोजगार जनशक्तिको बैदेशिक रोजगारका माध्यामबाट ब्यवस्थापन गरेको यस क्षेत्रलाई पनि राज्यले उचीत मुल्याङ्कन गरी यसको सुरक्षा तथा उचीत ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । 
(लेखक प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी मञ्च, नेपालका निवर्तमान महासचिव हुन् । )

Advertisement

Advertisement

भीम रावल उपप्रधानमन्त्रीसहित कावा प्रम बन्ने सम्भावना

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी...

नक्कली बिल बनाएर कँग्रेसकी नेपालगन्ज उमहानगरका उपमेयर थापाद्धारा खानामा समेत भ्रष्टाचार, पत्रकारहरु समेत सहभागी

रोशन ज्ञवाली काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘अति नगर्नु अति गरे आफैलाई खती’ अहिले यही भइरहेको छ नेपालगञ्ज...

कोरोना भाइरसः घर फर्किए क्वारेन्टाइनमा बसेका १७५ नेपाली

भक्तपुर । चीनको वुहानबाट उद्दार गरेर भक्तपुरमा राखिएका नेपाली विद्यार्थीहरु १६ दिनपछि सोमबार घर फर्किएका छन्...

सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि रबिन्द्रकी बिद्या तनावमा

रमेश कुमार बोहोरा काठमाडौं । सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि पूर्व पर्यटनमन्त्री रबिन्द्रप्रसाद अधिकारीकी बिद्या...

राजापुरमा बटैया प्रथा हटाएर ‘तिक्कुर’ प्रथा लादन खोज्ने समूह सकृय

राजापुर । परम्परागत रूपमा चलेको बटैया (आधा–आधा बाँड्ने) प्रथा हटाएर तिक्कुर प्रथा (तीन भागको दुई भाग किसानलाइ र...

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्राट शाहको चुनौती

सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु सायद तपाई देश भक्त नेता एवंम देश भक्त प्रधानमन्त्री हो। सायद देशको यस्तो...

गाडी व्यवसायी मात्र फटाहा हुन् भनेर समस्याको समाधान हुदैनः भण्डारी

काठमाडा, बैशाख १ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उप–महासचिव बसन्त भण्डारीले सिन्डिकेटको अर्थ नै...

ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक राजा हुने पक्काः ज्यो. दीपक सुवेदी

काठमाडौं । ज्यो. दीपक सुवेदी त्यस्ता ज्योतिषी हुन् जसले बेला बेलामा राष्ट्रको बारेमा अनौठा अनौठा भविष्यवाणी...

के अब ज्ञानेन्द्र नै अन्तिम विकल्प हो ?

रमेश कुमार बोहोरा काठमाडौ । राजा आउनुपर्छ भन्दै सलबलाउँदै गर्नेहरु धेरै छन् तर ज्ञानेन्द्र भने चुपचाप लागेका...

सिण्डीकेटविरद्ध सडकमा उत्रिए एसपी

सुमन ढुंगाना पोखरा । यातायातको सिन्डीकेटलाई रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भईरहेको अवस्थामा पोखरामा यातायात...

Advertisement
Advertisement

Subscribe our Newsletter