‘दलितमैत्री भएन’ बजेट

16 दिन अगाडी

–सुशील दर्नाल  
 काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको दलित समुदायका नेता र अधिकारकर्मीले विचार व्यक्त गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७६÷७७ ले संविधानमा उल्लेख हकअनुसार दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको उनीहरुको टिप्पणी छ । 
  संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ । समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार समग्र बजेटमा छिटफुटरुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तोदेखिए पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।  
  “बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो रु, त्यसका लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”, उहाँले भन्नुभयो । 
  संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । 
  नेपाली काङ्गेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भन्नुभयो । संविधानमा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।   
त्यसैगरी बजेटमा मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरीबी हटाउने उद्देश्य लिए पनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा राख्नुभयो । 
  “दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 
देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिने भएको छ । 

Advertisement

Advertisement

नक्कली बिल बनाएर कँग्रेसकी नेपालगन्ज उमहानगरका उपमेयर थापाद्धारा खानामा समेत भ्रष्टाचार, पत्रकारहरु समेत सहभागी

रोशन ज्ञवाली काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘अति नगर्नु अति गरे आफैलाई खती’ अहिले यही भइरहेको छ नेपालगञ्ज...

सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि रबिन्द्रकी बिद्या तनावमा

रमेश कुमार बोहोरा काठमाडौं । सहानुुभति भोट नपाउने भएपछि पूर्व पर्यटनमन्त्री रबिन्द्रप्रसाद अधिकारीकी बिद्या...

राजापुरमा बटैया प्रथा हटाएर ‘तिक्कुर’ प्रथा लादन खोज्ने समूह सकृय

राजापुर । परम्परागत रूपमा चलेको बटैया (आधा–आधा बाँड्ने) प्रथा हटाएर तिक्कुर प्रथा (तीन भागको दुई भाग किसानलाइ र...

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्राट शाहको चुनौती

सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यु सायद तपाई देश भक्त नेता एवंम देश भक्त प्रधानमन्त्री हो। सायद देशको यस्तो...

गाडी व्यवसायी मात्र फटाहा हुन् भनेर समस्याको समाधान हुदैनः भण्डारी

काठमाडा, बैशाख १ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उप–महासचिव बसन्त भण्डारीले सिन्डिकेटको अर्थ नै...

सिण्डीकेटविरद्ध सडकमा उत्रिए एसपी

सुमन ढुंगाना पोखरा । यातायातको सिन्डीकेटलाई रोक्न सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भईरहेको अवस्थामा पोखरामा यातायात...

ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो पटक राजा हुने पक्काः ज्यो. दीपक सुवेदी

काठमाडौं । ज्यो. दीपक सुवेदी त्यस्ता ज्योतिषी हुन् जसले बेला बेलामा राष्ट्रको बारेमा अनौठा अनौठा भविष्यवाणी...

काँग्रेसले देश र जनताको पक्षमा केही राम्रा काम गर्नुपर्छः रमेशकुमार महत

नुवाकोटका रमेशकुमार महत नेपाली काँग्रेस नेता हुन्, विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गर्दै आएका उनी नेपाली...

लिटल मिस हेरिटेज नेपालको आयोजना हुने

काठमाडौं, जेठ २६ । जेनिथ इन्टरटेनमेन्ट द्वारा ईप्लानेट प्रा.लि. को सहकार्यमा लिटल मिस हेरिटेज नेपालको आयोजना...

सिस्टम नहुँदा नेपालमा समस्या छ–श्रेष्ठ

काठमाडौं, बैशाख १ गते । जापानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली अधिवक्ता बलराम श्रेष्ठले नेपालमा सिस्टम नहुँदा समस्या...

Advertisement
Advertisement

Subscribe our Newsletter